मुंबई: राज्यातील  विविध तुरुंगांमध्ये गेल्या ५ वर्षांत ४६ कैद्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला असून त्यापैकी फक्त १५ जणांनाचा नुकसानभरपाई देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भविष्यात कारागृहात अशा घटना टाळण्यासाठी शासनाने कंबर कसली असून कैद्यांची वाढती संख्या आणि अपुरी जागा यामुळे येरवडा, मंडाला, नगर आणि गोंदिया येथे नवी तुरुंग तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच त्यांना योग्य तो आहार मिळावा यासाठी शासन प्रयत्न करणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली.

विधानसभेत राज्यातील तुरुंगांमधील विविध समस्यांबाबत हर्षवर्धन सकपाळ यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री पाटील बोलत होते. कारागृहाच्या विस्तारासाठी जेथे दोन न्यायाधीश असतील तेथे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल,  असे त्यांनी सांगितले. कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त बंदिवान असतात. त्यासाठी किरकोळ गुह्यांतील बंदी, मोठ्या आणि गंभीर गुन्ह्यातील बंदी यामध्ये फरक करून त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यासंदर्भात काम करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चांगली वागणूक असणार्‍या कैद्यांची शिक्षा कमी करण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येईल. ठाणे येथील कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असतील तर नवीन जागा निश्चित करून जिह्यांमध्ये नवीन कारागृह उभारण्यात येईल, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले. कारागृहात बंद्यांचे अनैसर्गिक मृत्यू होऊ नये यासाठी हेल्थ ग्रूप स्थापन करून एक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. कारागृहातील ओपीडी फक्त रेफरेन्स सेंटर म्हणून उरले आहेत. तेथील डॉक्टर, सोशल वर्कर, त्यांच्या नियुक्त्या, सेवा यांचे ऑडिट करण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.